पश्चिम बंगाल की राजनीति में 7 मई 2026 को एक बड़ा संवैधानिक मोड़ आया है। राज्यपाल आर. एन. रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव परिणामों में हार के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था।
विधानसभा भंग और संवैधानिक संकट
- राज्यपाल का निर्णय: राज्यपाल आर. एन. रवि ने गुरुवार, 7 मई 2026 को आधिकारिक अधिसूचना जारी कर विधानसभा भंग की। इसके साथ ही ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल तकनीकी रूप से समाप्त हो गया है और उनके मंत्रिमंडल की शक्तियाँ भी खत्म हो गई हैं।
- ममता बनर्जी का रुख: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ने चुनावी नतीजों को ‘साजिश’ बताते हुए इस्तीफा देने से मना कर दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है और जनादेश को ‘लूटा’ गया है।
- चुनाव परिणाम: 294 सदस्यीय विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 207 सीटें जीतकर भारी बहुमत हासिल किया है, जबकि TMC महज 80 सीटों पर सिमट गई है।
भाजपा विधायक दल की बैठक
सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए, कोलकाता में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है।
- मुख्यमंत्री का चयन: इस बैठक में औपचारिक रूप से विधायक दल के नेता (अगले मुख्यमंत्री) का चयन किया जाएगा। वर्तमान में शुभेंदु अधिकारी को इस पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा है।
- शपथ ग्रहण की तैयारी: सूत्रों के अनुसार, नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई 2026 को हो सकता है। यह दिन रबींद्रनाथ टैगोर की जयंती (पोचिशे बोइशाख) होने के कारण सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
हिंसा और सुरक्षा की स्थिति
- चुनाव नतीजों के बाद राज्य के कुछ हिस्सों से हिंसा की खबरें आई हैं। उत्तर 24 परगना के मध्यमग्राम में शुभेंदु अधिकारी के एक करीबी सहयोगी की हत्या के बाद तनाव व्याप्त है।
- राज्यपाल ने प्रशासन को शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के निर्देश दिए हैं।
