मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को संपत्ति का विवरण देने की समयावधि बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दी है। पहले 31 जनवरी तक संपत्ति विवरण देने का निर्देश था, लेकिन 831,844 कर्मचारियों में से 593,873 ने ही विवरण दिया। अब 15 फरवरी तक विवरण न देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।