केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने स्पष्ट किया कि 2023 के महिला आरक्षण कानून को 2026 के परिसीमन के बाद लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोकसभा सीटों में 50% की बढ़ोतरी के साथ कुल संख्या 815 हो जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए 272 सीटें आरक्षित होंगी। मेघवाल ने भरोसा दिलाया कि राज्यों की सीटों में कोई कटौती नहीं होगी।