ਕਿਹਾ : ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮਾਨਸੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ.ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੇਅਸਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲੰਘੀ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਐਨਲਾਈਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਲੰਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2017 ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
