केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मुंबई में ‘लखपति दीदियों’ के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लिया। चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य देश में छह करोड़ लखपति दीदियां तैयार करना है और अब तक करीब 3.5 करोड़ महिलाएं इस उपलब्धि को हासिल कर चुकी हैं।
छह करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने छह करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का संकल्प लिया है। सरकार इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों (SHG) से जुड़ी महिलाएं अलग-अलग कारोबार शुरू कर अपनी आय बढ़ा रही हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं।
मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि उन्हें कारोबार खड़ा करने और उसे आगे बढ़ाने में आने वाली बाधाओं को दूर करना भी है।
बैंक लोन की समस्या पर महिलाओं ने रखी बात
मुंबई में हुई बातचीत के दौरान असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड की 100 से अधिक लखपति दीदियां वर्चुअली शामिल हुईं। महिलाओं ने बैंक लोन मिलने में होने वाली परेशानियों और दस्तावेजों से जुड़ी समस्याओं के बारे में मंत्री को जानकारी दी।
एक महिला ने बताया कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर चार बार लोन मिल चुका है, लेकिन दूसरी महिलाओं को समान सुविधा नहीं मिल रही है। कुछ बैंक शाखाओं की ओर से एक से ज्यादा आवेदन लेने से भी इनकार किया जा रहा है। इस पर चौहान ने कहा कि वह बैंक से इस संबंध में जवाब मांगेंगे।
खराब CIBIL स्कोर भी बन रहा बाधा
महाराष्ट्र के एक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिला ने बताया कि कई महिलाओं के पास बैंकिंग के लिए जरूरी डिजिटल दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा पति के खराब CIBIL स्कोर के कारण भी महिलाओं को कर्ज मिलने में दिक्कत आ रही है। महिला ने क्षेत्र में आदिवासी आबादी की बड़ी हिस्सेदारी का भी उल्लेख किया।
चौहान ने भरोसा दिया कि वह बैंक अधिकारियों के सामने इन समस्याओं को उठाएंगे और महिलाओं के कारोबार में आने वाली अड़चनों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।
जल्द शुरू होगी हेल्पलाइन
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि लखपति दीदी बनने के लिए काम कर रहीं महिलाओं को बैंकिंग और कारोबार से जुड़ी परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने संकेत दिया कि ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए जल्द एक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।
सरकार की योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों, स्वरोजगार और छोटे कारोबार के जरिए आमदनी बढ़ाने के अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है। चौहान के मुताबिक, 3.5 करोड़ का आंकड़ा हासिल होने के बाद अब सरकार का अगला बड़ा लक्ष्य छह करोड़ महिलाओं तक पहुंचना है।
