नीट/पेपर लीक के विरोध में हो रहे छात्र प्रदर्शनों के कारण बंद किए गए दिल्ली मेट्रो स्टेशनों (विशेषकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन) का मामला शीर्ष अदालत पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि यदि दोपहर तक स्टेशन खोलने का समाधान नहीं निकलता, तो अदालत न्यायिक हस्तक्षेप करेगी। CJI ने वकीलों की अनुपस्थिति पर कोई प्रतिकूल आदेश न पारित करने का निर्देश भी जारी किया है।