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राघव चड्ढा को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा, केंद्र सरकार ने इसलिए लिया फैसला

आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को केंद्र सरकार ने ‘जेड’ (Z) श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। गृह मंत्रालय ने खुफिया ब्यूरो (IB) की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया है। अब राघव चड्ढा की सुरक्षा का घेरा पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा और उन्हें दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में अर्धसैनिक बलों की सुरक्षा मिलेगी।

सुरक्षा का नया घेरा

  1. अर्धसैनिक बलों की तैनाती: राघव चड्ढा की सुरक्षा में अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) या सीआईएसएफ (CISF) के कमांडो तैनात रहेंगे।
  2. सुरक्षाकर्मियों की संख्या: ‘Z’ श्रेणी की सुरक्षा में आमतौर पर 22 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिनमें 4 से 5 एनएसजी कमांडो या अर्धसैनिक बलों के जवान चौबीसों घंटे साथ रहते हैं।
  3. एस्कॉर्ट वाहन: उनके काफिले में एक एस्कॉर्ट वाहन भी शामिल होगा, जो दिल्ली और पंजाब में उनकी यात्रा के दौरान उनके साथ रहेगा।

क्यों बढ़ाई गई सुरक्षा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले थे कि राघव चड्ढा की जान को गंभीर खतरा है।

  • खालिस्तानी तत्वों का खतरा: पंजाब में सक्रिय कुछ असामाजिक और खालिस्तानी तत्वों से उन्हें धमकियां मिलने की बात सामने आई थी।
  • IB की रिपोर्ट: गृह मंत्रालय ने आईबी की उस रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें चड्ढा की सार्वजनिक गतिविधियों और उनकी राजनीतिक सक्रियता को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।

विपक्ष और सरकार का रुख

आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया है, हालांकि उनका कहना है कि सुरक्षा देना सरकार का कर्तव्य है क्योंकि पंजाब में पार्टी के नेता लगातार राष्ट्रविरोधी ताकतों के निशाने पर रहे हैं। वहीं, भाजपा सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के सुरक्षा मानकों का पालन करती है।

राघव चड्ढा की वर्तमान स्थिति: राघव चड्ढा हाल ही में अपनी लंदन की यात्रा और आंखों की सर्जरी के बाद भारत लौटे हैं। वे पंजाब की राजनीति में ‘आप’ के प्रमुख रणनीतिकार माने जाते हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान के करीबी सलाहकार भी हैं।

मुख्य तथ्य: ‘Z’ श्रेणी भारत की तीसरी सबसे ऊंची सुरक्षा श्रेणी है (Z+, Z, Y+, Y और X के बाद)। इससे ऊपर केवल ‘Z+’ सुरक्षा और ‘SPG’ (केवल प्रधानमंत्री के लिए) होती है।

अब राघव चड्ढा उन चुनिंदा विपक्षी नेताओं में शामिल हो गए हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा इतनी उच्च स्तर की सुरक्षा प्रदान की गई है।

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