पाकिस्तान के संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने देश के मौजूदा राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक संकटों के बीच एक बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। इस्लामाबाद में आयोजित ‘पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026’ को संबोधित करते हुए नकवी ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया कि पाकिस्तान का 70 साल पुराना गवर्नेंस सिस्टम पूरी तरह से “कोलैप्स” (ढह) चुका है। देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था संभालने वाले मंत्री का यह बयान पाकिस्तान के गहराते संस्थागत संकट की पोल खोलता है।
मोहसिन नकवी ने अपने भाषण में क्या कहा?
पाकिस्तान के गृह मंत्री ने देश के प्रशासनिक ढांचे की नाकामी पर बेबाकी से बोलते हुए कहा:
“आप मानें या न मानें, हम जिस व्यवस्था के तहत पिछले 70 सालों से जी रहे हैं, वह पूरी तरह से ढह चुकी है। हम सब लोकतंत्र चाहते हैं, लेकिन मौजूदा ढांचे से आम जनता की समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। अगर यही व्यवस्था चलती रही, तो आज से 10 साल बाद भी हम इन्हीं मुद्दों पर बहस कर रहे होंगे और कुछ नहीं बदलेगा।”
क्यों कही गृह मंत्री ने यह बात? (प्रमुख कारण)
- आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं न मिलना:नकवी ने कहा कि सरकार और अदालतें बनने के बावजूद आम आदमी को न तो समय पर न्याय मिल पा रहा है और न ही बुनियादी सुविधाएं।
- युवाओं में बढ़ता असंतोष और बेरोजगारी:उन्होंने चेतावनी दी कि देश का युवा वर्ग अब वजीफे या मुफ्त गैजेट्स (टैबलेट) नहीं चाहता, बल्कि उन्हें योग्यता के आधार पर पारदर्शी रोजगार चाहिए। अगर युवाओं को अवसर नहीं मिले, तो उनका आक्रोश व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा।
- बढ़ता विदेशी कर्ज और नकारात्मक बजट:गृह मंत्री ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान का केंद्रीय वित्त ढांचा बुरी तरह बेपटरी हो चुका है। सरकार हर साल घाटे का बजट बनाती है और पुरानी देनदारियों को चुकाने के लिए नया कर्ज लेने को मजबूर है, लेकिन बुनियादी समस्याओं को ठीक नहीं कर रही।
- 18-18 घंटे काम फिर भी सिर्फ ‘फायरफाइटिंग’:उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जिक्र करते हुए कहा कि 18 घंटे काम करने के बावजूद सिर्फ तात्कालिक संकटों को टालने (फायरफाइटिंग) का काम हो रहा है, जब तक कि देश की बुनियादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुधार न किया जाए।
नकवी द्वारा सुझाया गया समाधान
सिस्टम के पूरी तरह नाकाम होने का दावा करते हुए मोहसिन नकवी ने राजनीतिक दलों और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे आपसी राजनीतिक मतभेद भूलकर एक मंच पर आएं। उन्होंने कहा कि इसका एकमात्र समाधान विकेंद्रीकरण (Decentralisation) है।
नकवी के अनुसार, पाकिस्तान में नए प्रशासनिक क्षेत्र (Administrative Units) या नए प्रांत बनाए जाने चाहिए, ताकि सत्ता और न्याय सीधे जनता के दरवाजे तक पहुंच सके और एक नया स्थानीय नेतृत्व उभर सके।
