ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए अगले साल से नियम बदलने जा रहे हैं। ई-कॉमर्स कंपनियों और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को किसी उत्पाद पर छूट या ऑफर दिखाते समय उसकी पिछली कीमत से जुड़ी जानकारी अधिक स्पष्ट तरीके से देनी होगी। नए नियम के तहत डिस्काउंट वाली कीमत के साथ पिछले 30 दिनों में उस उत्पाद की सबसे कम कीमत बतानी होगी। यह व्यवस्था 1 जनवरी 2027 से लागू होने की बात कही गई है।
इस बदलाव का मकसद ग्राहकों को भ्रामक छूट और फर्जी कीमतों से बचाना है। कई बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी सामान की कीमत पहले बढ़ाकर फिर उस पर बड़ी छूट दिखाने से ग्राहक को यह लगता है कि उसे काफी सस्ता उत्पाद मिल रहा है। नए प्रावधान से ग्राहक को यह समझने में मदद मिलेगी कि मौजूदा ऑफर वास्तव में कितना फायदेमंद है।
कैसे काम करेगा नया नियम?
मान लीजिए किसी उत्पाद की कीमत पिछले कुछ समय में अलग-अलग रही है। यदि पिछले 30 दिनों में उसकी सबसे कम कीमत 800 रुपये रही है और अब कंपनी उसे 1,000 रुपये की कीमत पर दिखाकर 20 प्रतिशत छूट दे रही है, तो ग्राहक को पिछली न्यूनतम कीमत की जानकारी भी मिल सकेगी। इससे सिर्फ ‘इतनी प्रतिशत छूट’ देखकर खरीदारी करने के बजाय ग्राहक कीमतों की वास्तविक तुलना कर सकेगा।
नए नियम का खास असर बड़े ऑनलाइन सेल इवेंट पर दिखाई दे सकता है। त्योहारी सीजन, फ्लैश सेल और विशेष ऑफर के दौरान कंपनियां भारी छूट का दावा करती हैं। ऐसे समय में ग्राहक के लिए वास्तविक कीमत और छूट की जांच करना आसान होगा।
ग्राहकों को क्या फायदा होगा?
नए नियम से सबसे बड़ा फायदा पारदर्शिता बढ़ने के रूप में होगा। ग्राहक यह पता लगा सकेंगे कि किसी उत्पाद की मौजूदा कीमत वास्तव में आकर्षक है या केवल पुरानी कीमत के मुकाबले बड़ी छूट दिखाकर उसे सस्ता बताया जा रहा है।
इससे ऑनलाइन खरीदारी में कीमतों की तुलना करने की आदत भी बढ़ सकती है। ग्राहक अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कीमतों के साथ-साथ पिछले 30 दिनों की न्यूनतम कीमत को देखकर खरीदारी का फैसला कर सकेंगे।
कंपनियों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी
नए प्रावधानों से ई-कॉमर्स कंपनियों और विक्रेताओं की जिम्मेदारी बढ़ेगी। उन्हें उत्पाद की कीमत और डिस्काउंट संबंधी जानकारी इस तरह प्रदर्शित करनी होगी कि ग्राहक को भ्रमित न किया जाए। प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ऑफर, छूट और कीमतों की जानकारी में अधिक स्पष्टता की जरूरत होगी। खास तौर पर उन मामलों में निगरानी बढ़ सकती है, जहां किसी उत्पाद की कीमत में थोड़े समय के भीतर बदलाव करके फिर बड़ी छूट का दावा किया जाता है।
1 जनवरी 2027 से लागू होगा नियम
नए नियम के लागू होने के बाद ऑनलाइन खरीदारी करने वाले ग्राहकों के लिए डिस्काउंट की वास्तविकता समझना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है। हालांकि ग्राहक को भी केवल छूट प्रतिशत देखकर खरीदारी करने के बजाय अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर कीमत की तुलना करनी चाहिए।
सरकार का यह कदम ऑनलाइन बाजार में उपभोक्ता संरक्षण और पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 1 जनवरी 2027 से लागू होने वाली इस व्यवस्था के बाद कंपनियों को डिस्काउंट दिखाने के तरीके में बदलाव करना होगा और ग्राहकों को कीमतों से जुड़ी अधिक स्पष्ट जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
