ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ UPI ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।