दुनिया की राजनीति में एक ऐसी कूटनीतिक मुलाकात होने जा रही है, जिस पर भारत समेत तमाम देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 नवंबर को चीन के शेनझेन में मुलाकात कर सकते हैं। तीनों महाशक्तियों के नेताओं की यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब दुनिया रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान संघर्ष, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और बदलते सुरक्षा समीकरणों से जूझ रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या यह बैठक वैश्विक राजनीति में नए शक्ति संतुलन की शुरुआत कर सकती है?
क्यों अहम है तीनों नेताओं की मुलाकात?
इस मुलाकात को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका, चीन और रूस दुनिया की तीन सबसे प्रभावशाली शक्तियों में शामिल हैं। तीनों के अपने-अपने रणनीतिक हित हैं और कई मुद्दों पर इनके बीच गहरे मतभेद भी हैं। इसके बावजूद एक मंच पर आना वैश्विक कूटनीति के लिहाज से बड़ा घटनाक्रम है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस बैठक के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कूटनीतिक क्षमता दिखाना चाहते हैं। उनके एजेंडे में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े संघर्ष जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। वहीं, पुतिन के लिए यह बैठक पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों और रूस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग करने की कोशिशों के बीच अपनी वैश्विक स्वीकार्यता दिखाने का अवसर है।
दूसरी तरफ, शी जिनपिंग चीन को ऐसी वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, जो अमेरिका और रूस दोनों के साथ सीधे बातचीत करने की क्षमता रखता हो। हालांकि परमाणु हथियारों पर नियंत्रण को लेकर चीन की अपनी चिंताएं हैं। अमेरिका और रूस के मुकाबले चीन का परमाणु हथियार भंडार छोटा है, इसलिए वह इस विषय पर समान शर्तों वाली बातचीत को लेकर उत्साहित नहीं दिखता।
क्या बनेगा नया याल्टा समझौता?
तीनों नेताओं की प्रस्तावित बैठक की तुलना 1945 के याल्टा सम्मेलन से भी की जा रही है। उस समय अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के नेताओं ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की व्यवस्था को लेकर अहम फैसले किए थे।
अब आशंका जताई जा रही है कि कहीं अमेरिका, रूस और चीन मिलकर दुनिया के बड़े राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर ऐसा कोई समझौता न कर लें, जिसमें दूसरे देशों की भूमिका सीमित रह जाए। हालांकि मौजूदा परिस्थितियां 1945 से काफी अलग हैं और तीनों नेताओं के हित भी एक-दूसरे से टकराते हैं। इसलिए किसी बड़े समझौते की उम्मीद करना अभी जल्दबाजी होगी।
भारत के लिए क्यों बढ़ेगी चुनौती?
भारत के लिए इस बैठक का महत्व सबसे ज्यादा है। अमेरिका भारत का अहम रक्षा और रणनीतिक साझेदार है। रूस से भारत के पुराने रक्षा संबंध हैं और ऊर्जा जरूरतों के लिए भी मॉस्को महत्वपूर्ण है। वहीं, चीन के साथ सीमा विवाद और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा भारत की सुरक्षा नीति की बड़ी चुनौती बने हुए हैं।
अगर रूस और चीन की नजदीकी और बढ़ती है तो भारत के लिए मॉस्को के साथ अपने स्वतंत्र रिश्तों को संतुलित रखना मुश्किल हो सकता है। वहीं, अमेरिका और चीन के बीच किसी व्यापारिक या रणनीतिक समझौते का असर भारत के कारोबार, तकनीक और निवेश पर पड़ सकता है।
ऐसे समय में भारत क्वाड के जरिए भी अपने रणनीतिक हित मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। 17 नवंबर को मनीला में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं की बैठक भी इसी लिहाज से महत्वपूर्ण है।
भारत की रणनीति क्या होगी?
भारत की विदेश नीति का आधार किसी एक महाशक्ति के साथ खड़े होने के बजाय सभी प्रमुख देशों के साथ अपने हितों के अनुसार संबंध बनाए रखना रहा है। ऐसे में नई दिल्ली किसी भी संभावित समझौते का समर्थन करने से पहले उसके अपने सुरक्षा, आर्थिक और कूटनीतिक प्रभावों का आकलन करेगी।
फिलहाल यह कहना मुश्किल है कि शेनझेन की बैठक से कोई नया वैश्विक व्यवस्था मॉडल सामने आएगा या नहीं। लेकिन इतना तय है कि इसके नतीजे आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा प्रभावित कर सकते हैं। भारत के सामने चुनौती होगी कि वह बदलते शक्ति संतुलन के बीच अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता और वैश्विक भूमिका को मजबूत बनाए रखे।


