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इजरायल में बड़ा उलटफेर: नेतन्याहू को बेनेट का झटका, आइजेनकोट को PM बनाने का किया समर्थन

इजरायल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बेंजामिन नेतन्याहू को बड़ा झटका देते हुए गादी आइजेनकोट के नेतृत्व में नई सरकार बनाने का समर्थन किया है। बेनेट ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसी भी परिस्थिति में नेतन्याहू या उनके राजनीतिक गठबंधन के साथ नहीं जाएगी। उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब इजरायल में नई सरकार के गठन को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बातचीत जारी है।

बेनेट के इस रुख से नेतन्याहू की सत्ता में वापसी की कोशिशों के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है। हालांकि, बेनेट ने लिकुड पार्टी के साथ व्यापक राष्ट्रीय एकता वाली सरकार बनाने की संभावना को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। उनकी शर्त है कि ऐसी सरकार का नेतृत्व आइजेनकोट करें, नेतन्याहू नहीं।

नेतन्याहू से मुलाकात के बाद बेनेट का बड़ा बयान

बेनेट का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू के साथ करीब दो घंटे तक मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या बेनेट आइजेनकोट के खेमे से अलग होकर नेतन्याहू के साथ जा सकते हैं।

हालांकि, बेनेट ने अब सार्वजनिक रूप से इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर गादी आइजेनकोट के नेतृत्व में नई सरकार बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नेतन्याहू को अगला प्रधानमंत्री बनने से रोकना उनकी प्राथमिकता है।

बेनेट ने लिकुड के साथ बातचीत को लेकर कहा कि इससे जल्द स्पष्ट हो जाएगा कि पार्टी वास्तव में राष्ट्रीय एकता की सरकार बनाना चाहती है या केवल आइजेनकोट को मिले सरकार बनाने के समय को खत्म करना चाहती है।

नई सरकार के लिए बेनेट ने रखीं तीन प्रमुख शर्तें

बेनेट ने नई सरकार के एजेंडे को लेकर भी तीन अहम प्राथमिकताएं सामने रखी हैं।

  1. 7 अक्टूबर हमले की जांच: नई सरकार के पहले दिन ही 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले और उससे जुड़ी सुरक्षा विफलताओं की जांच के लिए राज्य आयोग बनाया जाए।
  2. प्रधानमंत्री का कार्यकाल: प्रधानमंत्री के पद पर रहने की अधिकतम अवधि आठ साल तय की जाए।
  3. सैन्य सेवा में सुधार: सैन्य सेवा से बचने वालों को मिलने वाली आर्थिक सुविधाओं को सैनिकों और रिजर्व सैनिकों की ओर स्थानांतरित किया जाए।

बेनेट का कहना है कि इजरायल को मौजूदा राजनीतिक और सुरक्षा संकट से निकालने के लिए व्यापक एकता वाली सरकार की जरूरत है।

आइजेनकोट के सामने सरकार बनाने की चुनौती

गादी आइजेनकोट के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की है। अक्टूबर में हुए चुनाव के बाद किसी भी खेमे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। इजरायल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी होता है।

आइजेनकोट लिकुड और अल्ट्रा-ऑर्थोडॉक्स दलों के साथ बातचीत के विकल्प तलाश रहे हैं। वहीं, कुछ विपक्षी नेता अरब दलों के बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनाने की संभावना भी देख रहे हैं। हालांकि, इस विकल्प पर विपक्षी खेमे में एकराय नहीं है।

आइजेनकोट को सरकार बनाने के लिए 6 दिसंबर तक का समय मिला है। ऐसे में बेनेट का समर्थन उनके लिए अहम है, लेकिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने और लिकुड के साथ समझौता करने के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होगा।

इस घटनाक्रम ने इजरायल की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि क्या आइजेनकोट नेतन्याहू के बिना लिकुड के साथ सरकार बना पाएंगे या देश को एक बार फिर राजनीतिक गतिरोध का सामना करना पड़ेगा।

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