हिमाचल सरकार राज्य में जलसंकट से निपटने के लिए जलस्रोतों का ऑडिट कराएगी। मुख्य सचिव के निर्देश पर विशेष कमेटी गठित होगी, जो पाइपलाइन लीकेज रोकने और जल वितरण की प्रभावी योजना तैयार करेगी। अवैध बोरवेल की जानकारी भी जुटाई जाएगी, ताकि हर व्यक्ति को पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।