कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। निजी संगठनों के लिए सरकारी परिसरों में कार्यक्रम से पहले सरकार की मंजूरी लेना अनिवार्य किया था। इस कदम को संघ की गतिविधियों पर रोक लगाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले से सरकार को झटका लगा है।