पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होने लगी हैं। इस बीच राज्य की राजनीति में कांग्रेस और भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियां चर्चा में हैं। कांग्रेस जहां अंदरूनी गुटबाजी और नेताओं के बीच मतभेद से जूझ रही है, वहीं भाजपा ने आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर आए छह नेताओं को चुनावी तैयारी से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। इनमें राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी शामिल हैं। इन घटनाक्रमों ने पंजाब में अगले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक समीकरणों को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है।
कांग्रेस में गुटों के बीच तालमेल की चुनौती
पंजाब कांग्रेस में लंबे समय से अलग-अलग नेताओं के बीच नेतृत्व और संगठन पर प्रभाव को लेकर खींचतान सामने आती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग से जुड़े नेताओं के बीच मतभेद सार्वजनिक कार्यक्रमों तक में दिखाई दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद पर परगट सिंह की नियुक्ति के बाद पार्टी नेतृत्व ने सभी गुटों को साथ लाने की कोशिश की, लेकिन मतभेद पूरी तरह समाप्त होने के संकेत नहीं मिले हैं।
हाल के दिनों में कांग्रेस के सामने एक और चुनौती दूसरे दलों से नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की है। नए नेताओं की एंट्री से उन विधानसभा क्षेत्रों में पहले से सक्रिय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असंतोष पैदा होने की आशंका है, जहां वे लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी चिंता को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस ने चार सदस्यीय समन्वय समिति बनाई है। इसमें विजय इंदर सिंगला, अरुणा चौधरी, हरदेव सिंह लड्डी और कुशलदीप सिंह ढिल्लों शामिल हैं। समिति को नए नेताओं के पार्टी में शामिल होने से पहले स्थानीय नेताओं और जिला अध्यक्षों से विचार-विमर्श करने की जिम्मेदारी दी गई है।
भाजपा ने छह पूर्व AAP नेताओं को दी जिम्मेदारी
दूसरी ओर, पंजाब भाजपा ने 2027 के चुनाव के लिए घोषणापत्र और आरोपपत्र तैयार करने वाली दो समितियों का गठन किया है। इन समितियों में AAP छोड़कर भाजपा में आए छह नेताओं को शामिल किया गया है। राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और राजिंदर गुप्ता को घोषणापत्र समिति में जगह मिली है। वहीं संदीप पाठक, अशोक मित्तल और विक्रमजीत सिंह साहनी को आरोपपत्र समिति में शामिल किया गया है।
घोषणापत्र समिति की अध्यक्षता अविनाश राय खन्ना करेंगे, जबकि आरोपपत्र समिति की जिम्मेदारी सुनील जाखड़ को सौंपी गई है। घोषणापत्र समिति भाजपा की चुनावी घोषणाओं और वादों को तैयार करेगी। वहीं आरोपपत्र समिति पंजाब की AAP सरकार के कामकाज और चुनावी वादों को लेकर पार्टी का पक्ष तैयार करेगी।
बदलते समीकरणों पर नजर
अप्रैल 2026 में AAP छोड़कर भाजपा में शामिल हुए इन नेताओं को चुनावी समितियों में जगह देना पार्टी की पंजाब रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। इनमें कुछ नेता पहले AAP की संगठनात्मक और चुनावी रणनीति से जुड़े रहे हैं। ऐसे में भाजपा उनकी राजनीतिक और संगठनात्मक जानकारी का उपयोग करना चाहती है।
कुल मिलाकर, पंजाब में कांग्रेस के सामने जहां अपने नेताओं के बीच तालमेल बनाए रखने की चुनौती है, वहीं भाजपा चुनाव से पहले संगठन और रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। आने वाले महीनों में दोनों दलों के फैसले और नेताओं की भूमिका राज्य की चुनावी राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं।


