भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के साथ-साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर एक बार फिर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी कांग्रेस को सौंपी गई एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन भारत के बढ़ते आर्थिक और सैन्य प्रभाव को रोकना चाहता है। इसके लिए बीजिंग पाकिस्तान को सैन्य मदद देने, वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर दबाव बनाए रखने और भारत की औद्योगिक निर्भरता का इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट में मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का भी विशेष रूप से जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि चीन ने सीधे युद्ध में शामिल हुए बिना पाकिस्तान को तकनीकी सहायता देकर भारत के खिलाफ उसकी क्षमता मजबूत की थी।
यह रिपोर्ट अमेरिकी कांग्रेस के यूएस-चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने 18 नवंबर 2026 को पेश की है। आयोग का मानना है कि भारत एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने की क्षमता रखने वाली प्रमुख शक्तियों में से एक है। इसलिए चीन उसकी बढ़ती ताकत को अपने रणनीतिक हितों के लिए चुनौती मानता है।
ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने कैसे की पाकिस्तान की मदद?
रिपोर्ट के मुताबिक, मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान चीन ने पाकिस्तान को महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई थी। आयोग ने चीन की सरकारी मीडिया CCTV को दिए गए एक इंटरव्यू का हवाला दिया है। इसमें चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना (AVIC) के इंजीनियर झांग हेंग ने बताया था कि चीनी इंजीनियरों ने संघर्ष के दौरान पाकिस्तान में मौके पर तकनीकी सहायता दी थी।
रिपोर्ट में भारतीय सैन्य अधिकारियों के उन बयानों का भी उल्लेख है, जिनमें पाकिस्तान को चीन की ओर से सैटेलाइट तस्वीरें और खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने की आशंका जताई गई थी। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि और चीन की ओर से आधिकारिक स्वीकारोक्ति अलग-अलग विषय हैं।
आयोग का आकलन है कि चीन ने इस पूरे घटनाक्रम के जरिए दिखाया कि वह खुद सीधे युद्ध में उतरे बिना भी पाकिस्तान की सैन्य क्षमता बढ़ा सकता है।
LAC पर सैन्य दबाव बनाकर भारत को घेरने की रणनीति
अमेरिकी आयोग ने कहा है कि चीन केवल पाकिस्तान के जरिए ही भारत पर दबाव नहीं बना रहा, बल्कि सीमा पर भी अपनी सैन्य मौजूदगी लगातार बढ़ा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास सैन्य बुनियादी ढांचे का विस्तार और अरुणाचल प्रदेश पर संप्रभुता के दावे भारत की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय हैं।
रिपोर्ट में गलवान घाटी में 2020 में हुई हिंसक झड़प का भी संदर्भ दिया गया है। इसके मुताबिक, 2024 के अंत से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध सुधारने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन रणनीतिक अविश्वास अब भी बना हुआ है।
आयोग ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक और निगरानी गतिविधियों पर भी चिंता जताई है। उसका मानना है कि चीन इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाकर भारत के पारंपरिक रणनीतिक प्रभाव को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है।
चीन की आर्थिक निर्भरता भी भारत के लिए चुनौती
रिपोर्ट में भारत की चीन पर औद्योगिक निर्भरता को सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक बताया गया है। आयोग के अनुसार, भारत भारी मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, महत्वपूर्ण खनिजों, बैटरी तकनीक और औद्योगिक विशेषज्ञता के लिए चीन पर निर्भर है।
चीन ने भारतीय कंपनियों को जरूरी मशीनों और तकनीकी सहायता की आपूर्ति सीमित करके दबाव बनाने की कोशिश की है। रिपोर्ट में दवा उद्योग का भी जिक्र है। इसके मुताबिक, चीन ने 2025 में 41 दवा सामग्री और शुरुआती रासायनिक उत्पादों की कीमतों में 40 से 50 प्रतिशत तक कटौती की, जिससे भारतीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल हुई।
आयोग ने यह भी कहा कि चीन की ऐसी नीतियां भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता को विकसित करने की कोशिशों के सामने बाधा पैदा कर सकती हैं।
अमेरिका को भारत की मदद करने की सलाह
अमेरिकी आयोग ने अपनी रिपोर्ट में वाशिंगटन को भारत के साथ रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ाने की सलाह दी है। इसके तहत कुछ प्रमुख सुझाव दिए गए हैं:
- भारत के साथ खुफिया जानकारी और समुद्री निगरानी से जुड़ी सूचनाएं साझा की जाएं।
- हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सहयोग बढ़ाया जाए।
- भारत के विनिर्माण और दवा उद्योग में अमेरिकी निवेश और तकनीकी साझेदारी मजबूत की जाए।
- रक्षा उत्पादन और महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जाए।
हालांकि, आयोग की सिफारिशें अमेरिकी कांग्रेस को दी गई नीतिगत सलाह हैं, इन्हें ट्रंप प्रशासन का आधिकारिक फैसला नहीं माना जा सकता।
भारत के लिए क्या हैं इस रिपोर्ट के मायने?
यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब भारत एक तरफ चीन के साथ आर्थिक संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी सैन्य और औद्योगिक क्षमता बढ़ा रहा है। अमेरिका भारत को एशिया में चीन के प्रभाव को संतुलित करने वाले महत्वपूर्ण देश के रूप में देखता है।
हालांकि, भारत की विदेश नीति का आधार रणनीतिक स्वायत्तता है। ऐसे में अमेरिका के साथ सहयोग बढ़ाने का मतलब किसी सैन्य गुट का हिस्सा बनना नहीं है। रिपोर्ट ने भारत के सामने मौजूद सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फिर से चर्चा में ला दिया है।


