प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल मौजूदगी में 27 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के 17 जिलों के 50,000 से अधिक रहवासियों को स्वामित्व योजना के तहत भूमि का मालिकाना हक मिलेगा। इस योजना के तहत उन्हें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी प्रदान किया जाएगा, जिससे सम्पत्ति संबंधी अधिकार सुनिश्चित होंगे।