छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। अब प्रदेश में नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से होगा। इसके लिए 1956 और 1961 के नगर पालिका अधिनियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह निर्णय स्थानीय प्रशासन को और अधिक पारदर्शी बनाएगा।