छत्तीसगढ़ में कामकाजी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 202 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस धनराशि से प्रदेश में छह महिला छात्रावासों का निर्माण होगा, जिससे हजारों महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराया जाएगा। डबल इंजन सरकार महिला सशक्तिकरण हेतु संकल्पित है।