ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਬਿੱਲ, ਨਵਾਂ ਤਰਸਿੱਕਾ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।