ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਗ੍ਰੈਚੂਇਟੀ, ਲੀਵ ਐਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਅਤੇ ACPS ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ SOP ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਰ ਮੌਦਗਿਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 65 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲਾ Tier-II ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।