ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 4 ਅਗਸਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।