ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ “ਆਪ” ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ, ਸੰਮਨ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੀ ਫਾਈਲ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।