केंद्र सरकार ने आखिरकार चुनाव के पहले नागरिक संशोधन कानून यानि कि सीएए को लागू कर दिया है। सीएए की अधिसूचना जारी करने पर दिल्ली में पाकिस्तानी शरणार्थियों ने जश्न मनाया। मध्य प्रदेश के भोपाल में सिंधी समुदाय के लोगों ने जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में मतुआ समुदाय के लोगों ने जश्न मनाया। इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जगह-जगह जश्र मनाया। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष इंद्रनील खान ने अन्य लोगों के साथ कोलकाता अहिरीटोला घाट पर गंगा आरती की। इस फैसले से जहां भाजपा में जश्न है तो विपक्ष ने टाइमिंग और मंशा पर सवाल उठाए हैं।
गृहमंत्री ने किया ट्वीट
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। ये नियम अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताडि़त अल्पसंख्यकों को हमारे देश में नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाएंगे। पीएम मोदी ने एक और प्रतिबद्धता पूरी की है और उन देशों में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों के लिए हमारे संविधान निर्माताओं के वादे को साकार किया है।
यह बोले पक्ष विपक्ष के नेता
-पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में हिंदू शरणार्थी काफी खुश हैं। ये किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। ममता बनर्जी ने भ्रम पैदा करने की बहुत कोशिश की। ये कानून बहुत साफ है। ये नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता वापस लेने का कानून नहीं है।
-केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया(ए) के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि फायदे के लिए हम काम नहीं करते हैं। सीएए से पहले ही हमें फायदा ही फायदा है। हमने पहले ही 400 सीटें पार का नारा दिया है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय नहीं लिया है। ये विषय बहुत सालों से लंबित था।
-म.प्र. के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि इतना विलंब क्यों किया? अगर विलंब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? संविधान में हर व्यक्ति को उसके धर्म का पालन करने का अधिकार है। मेरे मत में सीएए भारतीय संविधान के खिलाफ है।
-एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा कि क्रोनोलॉजी समझिए, समय देखिए। तारीखों का ऐलान होने वाला है। सरकार अचानक इसे अधिसूचित करने के बारे में सोचती है। 5 साल तक सरकार क्या कर रही थी? सरकार चुनाव से पहले ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है। वे विकास के मोर्चे पर विफल रहे हैं। उनके पास सवालों के जवाब नहीं हैं। यह कानून असंवैधानिक है और हमें इस पर आपत्ति है।
-राजस्थान से भाजपा विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि यह अच्छा फैसला है। लंबे समय से इसकी जरूरत थी। पड़ोसी देश के अल्पसंख्यकों को भारत में सम्मानपूर्वक न्याय मिलेगा। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की घुसपैठ भी रुकेगी।
-छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सीएए से उन लोगों को मदद मिलेगी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताडि़त होकर भारत आए हैं। इससे उन्हें भारतीय नागरिकता मिलेगी। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि निश्चित रूप से यह बहुत ऐतिहासिक निर्णय है, अनेक लोग इससे लाभान्वित होंगे।
-छत्तीसगढ़ के पूर्व उपमुख्यमंत्री टी.एस. सिंह देव ने कहा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पूरे देश को चर्चा करनी चाहिए थी और फिर निर्णय लेना चाहिए। आपको बात करनी चाहिए, इसे स्वीकार्य बनाना चाहिए और फिर करना चाहिए।
-दिल्ली सरकार में मंत्री व आप नेता आतिशी ने कहा कि लोकसभा चुनाव होने से मात्र कुछ दिन पहले सीएए को कानून के तौर पर लाया जा रहा है। ये दिखाता है कि मोदी सरकार को पता है कि उन्होंने 10 सालों में कोई काम नहीं किया। हम सीएए के कानून का पुरजोर विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को भारत लाकर उन्हें नागरिकता देने के बजाय हमारे देश के युवाओं को नौकरी दें, हमारे देश के आम परिवारों को महंगाई से निजात दिलवाएं।
-कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि इतनी देरी क्यों? अगर सरकार में इस मुद्दे पर थोड़ी सी भी गंभीरता होती तो वे चार साल पहले ही यह आदेश दे सकते थे। ये घोषणा चुनाव से पहले ध्यान भटकाने के लिए की गई है।
-सुभासपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि विपक्ष के लोग मुसलमान भाइयों को गुमराह कर रहे हैं जबकि इस कानून से उनका कोई लेना-देना नहीं है। तीन देशों (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश) से आए हुए 6 गैर-मुस्लिम वर्गों के लोगों को भारत की नागरिकता देने का कानून है। विपक्ष भ्रम फैला रहा है। जो कानून है उसे जानने की जरूरत है।