कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF से जुड़े करोड़ों कर्मचारियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय कैबिनेट ने EPFO के तहत अनिवार्य कवरेज की मासिक वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दे दी है। यह बदलाव करीब 12 साल बाद हुआ है। सरकार के मुताबिक इससे 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आ सकते हैं। इस फैसले का असर सिर्फ PF खाते तक सीमित नहीं रहेगा। इससे EPS यानी कर्मचारी पेंशन योजना और EPFO से जुड़ी बीमा व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। इसी वजह से पेंशन में करीब 67% तक बढ़ोतरी और EDLI बीमा सीमा को ₹7 लाख से बढ़ाकर ₹10.50 लाख किए जाने की चर्चा है।
कैसे बढ़ सकती है पेंशन?
मौजूदा व्यवस्था में EPS के लिए वेतन सीमा ₹15,000 तक है। इस आधार पर नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत हिस्सा पेंशन खाते में जाता है। नए वेतन सीलिंग के साथ पेंशन योगदान की अधिकतम सीमा भी बढ़कर करीब ₹2,080 प्रति माह हो सकती है, जो मौजूदा ₹1,250 से ज्यादा है।
गणना के स्तर पर ₹25,000 की सीमा, ₹15,000 की तुलना में 66.67 प्रतिशत अधिक है। इसी वजह से पात्र कर्मचारियों के लिए EPS पेंशन में भी करीब 67% तक की संभावित बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हर EPFO सदस्य की पेंशन सीधे 67 प्रतिशत बढ़ जाएगी। पेंशन की वास्तविक राशि वेतन, पेंशन योग्य सेवा और लागू नियमों पर निर्भर करेगी।
₹7 लाख से ₹10.50 लाख हो सकता है बीमा कवर?
EPFO के तहत EDLI यानी Employees’ Deposit Linked Insurance Scheme भी चलती है। कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर इस योजना के तहत उसके परिवार को बीमा लाभ मिलता है। वर्तमान अधिकतम बीमा लाभ ₹7 लाख तक है।
वेतन सीमा बढ़ने के बाद EDLI के अधिकतम लाभ को भी बढ़ाने का प्रस्ताव चर्चा में है। इसके तहत बीमा कवर ₹10.50 लाख तक किए जाने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि इस बदलाव को लेकर अभी अंतिम सरकारी मंजूरी का इंतजार है। इसलिए ₹10.50 लाख को फिलहाल लागू लाभ के तौर पर नहीं माना जाना चाहिए।
किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?
नई ₹25,000 की सीमा खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका वेतन ₹15,000 से अधिक लेकिन ₹25,000 तक है। पहले ₹15,000 से ज्यादा वेतन पर नई नौकरी शुरू करने वाला कर्मचारी अनिवार्य EPFO कवरेज से बाहर रह सकता था। अब ₹15,000 से ₹25,000 वाले वेतन वर्ग का बड़ा हिस्सा अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में आएगा।
सरकार का अनुमान है कि इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी EPFO के दायरे में आएंगे। इससे उन्हें PF बचत के साथ EPS पेंशन और लागू नियमों के तहत बीमा सुरक्षा भी मिलेगी।
अभी क्या समझना जरूरी है?
EPF वेतन सीमा को ₹25,000 करने का फैसला कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। लेकिन 67% पेंशन बढ़ोतरी को हर कर्मचारी के लिए तय बढ़ोतरी समझना सही नहीं होगा। यह अधिकतम सीमा और पेंशन गणना से जुड़ा संभावित असर है। इसी तरह ₹10.50 लाख EDLI कवर की खबर को भी फिलहाल प्रस्तावित बदलाव के रूप में देखना चाहिए। अंतिम नियम और लागू होने की प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद ही कर्मचारियों को वास्तविक लाभ की तस्वीर सामने आएगी।
