ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ DA ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 7.5 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ IAS-IPS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।