ਕੇਂਦਰੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ (CCPA) ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਚਾਰਜ’ ਜਾਂ ‘ਐੱਲਪੀਜੀ ਫੀਸ’ ਜੋੜਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਮੀਨੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ 5% ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।