उत्तराखंड स्थापना दिवस के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धीरे-धीरे अपने शासन वाले सभी राज्यों में यूसीसी लागू करेगी। शाह ने उत्तराखंड में इस कानून के लागू होने को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि राज्य ने देश के सामने एक नई मिसाल पेश की है। उन्होंने दावा किया कि अब देश के 15 राज्य यूसीसी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
उत्तराखंड ने देश को दिखाई नई राह
देहरादून में आयोजित उत्तराखंड राज्योत्सव समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने राज्य में यूसीसी लागू किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता लागू करके देश के अन्य राज्यों के लिए रास्ता तैयार किया है। बीजेपी की योजना इस कानून को धीरे-धीरे अपने शासन वाले सभी राज्यों में लागू करने की है।
शाह ने यूसीसी को सामाजिक समानता और महिला अधिकारों से जोड़ते हुए कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं को न्याय और सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया गया है। उन्होंने उत्तराखंड में लागू कानून का उदाहरण देते हुए बहुविवाह और तीन तलाक जैसे मुद्दों का उल्लेख किया।
2047 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य
अमित शाह ने उत्तराखंड के विकास का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने संकल्प जताया कि 2047 तक उत्तराखंड को देश का पहला विकसित राज्य बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
गृह मंत्री ने राज्य में बुनियादी ढांचे, उद्योग और पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास और सड़क निर्माण से देश की सुरक्षा मजबूत हुई है।
बीजेपी ने चुनावी लक्ष्य भी साधा
स्थापना दिवस समारोह के दौरान अमित शाह ने आगामी विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए उत्तराखंड में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने का विश्वास जताया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने राज्य के विकास को बाधित किया।
यूसीसी को सभी बीजेपी शासित राज्यों में लागू करने का बयान ऐसे समय आया है, जब यह कानून देश की राजनीति में महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। उत्तराखंड के बाद दूसरे राज्यों में इसकी संभावित शुरुआत और कानूनी प्रक्रिया पर अब नजर रहेगी। हालांकि, अमित शाह ने सभी राज्यों में इसे लागू करने की कोई निश्चित समय-सीमा घोषित नहीं की।
