ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਂਡ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਅਹਿਮ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇੇਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
