छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी भूमि में निवासरत हितग्राहियों को मालिकाना हक प्रदान करने हेतु स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा रहे हैं, जिससे उन्हें कानूनी मान्यता और संपत्ति सुरक्षा प्राप्त होगी।