ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਤੀ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਂਗ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ 0.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਵਧ ਸਕੇ।