हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को अटैच करने की खबरों पर राज्य सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में अग्रिम राशि का लेनदेन आम है, और समय सीमा न पूरी होने पर धनवापसी के विवाद होते हैं। मंत्री ने हिमाचल भवन को राज्य का प्रतीक बताते हुए कहा कि इस मामले का समाधान कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से होना चाहिए, चाहे मामला सुप्रीम कोर्ट तक क्यों न जाए।