ਐਲਜੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
ਜੰਮੂ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ (ਐਲਜੀ) ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਪਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2018 ’ਚ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
