हरियाणा सरकार ने अपने मंडल आयुक्तों को सौंपी गई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विस्तार से पुनर्मूल्यांकन किया है। हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि संशोधित ढांचे का उद्देश्य उनके वर्तमान कर्तव्यों को बढ़ावा देना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बढ़ती भागीदारी को बढ़ावा देना है। इस पुनर्गठन से राज्य में अधिक प्रभावी और जवाबदेह प्रशासन बनेगा। संभागीय आयुक्त संबंधित उपायुक्तों या उपमंडल मजिस्ट्रेटों के पास लंबित भूमि राजस्व, भूमि बेदखली, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण आदि से संबंधित सभी अदालती मामलों की निगरानी के लिए उपायुक्तों के साथ मासिक बैठकें करेंगे। वे छह महीने से अधिक समय से लंबित अदालती मामलों की भी समीक्षा करेंगे।