प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बचत की परंपरा को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद और सरकारी सचिवों से कहा कि वे लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति ‘खाओ, पियो और मौज करो’ की सोच में विश्वास नहीं करती, बल्कि भविष्य के लिए बचत करने को महत्व देती है। सरकार की चिंता है कि गरीबी से बाहर निकले लोग अनियंत्रित खर्च के कारण दोबारा आर्थिक संकट में न फंस जाएं।
प्रधानमंत्री ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में ये बातें कहीं। यह बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई, जिसमें गरीबी उन्मूलन, नक्सलवाद के खिलाफ अभियान और नशे की समस्या जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई।
50 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का जिक्र
बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2011 से 2023 के बीच भारत में गरीबी कम करने की उपलब्धि का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि करीब 50 करोड़ लोगों का गरीबी रेखा से बाहर आना देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। यह सरकारों, अधिकारियों, उद्योगों और आम लोगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।
प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को राष्ट्रीय उत्सव का विषय बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि गरीबी से बाहर आए लोगों को दोबारा आर्थिक तंगी में जाने से बचाना जरूरी है। इसी संदर्भ में उन्होंने बचत की आदत विकसित करने पर जोर दिया।
सूत्रों के मुताबिक, बैठक में इस बात पर चिंता जताई गई कि अगर लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा बिना योजना के खर्च करते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति फिर कमजोर हो सकती है।
नशे के खिलाफ अभियान अगला लक्ष्य
प्रधानमंत्री मोदी ने नशीले पदार्थों की लत को देश के लिए बड़ी चुनौती बताते हुए इसे खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह सामूहिक प्रयासों से गरीबी कम करने और नक्सलवाद पर काबू पाने में सफलता मिली है, उसी तरह नशे की समस्या को भी समाप्त किया जा सकता है।
उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों से इसे व्यक्तिगत प्रतिबद्धता बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री के मुताबिक, युवाओं को नशे से बचाना अगली पीढ़ी के भविष्य की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
नक्सलवाद और सरकारी योजनाओं की भी समीक्षा
बैठक में गृह, वित्त, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आवास और मत्स्य पालन सहित विभिन्न विभागों के 11 सचिवों ने प्रस्तुतियां दीं। इनमें गरीबी उन्मूलन और नक्सलवाद के खिलाफ अभियान की प्रगति पर जानकारी दी गई।
गृह सचिव गोविंद मोहन ने नक्सलवाद मुक्त भारत की दिशा में उठाए गए कदमों और भविष्य की कार्ययोजना का विवरण दिया। साथ ही साइबर अपराध और साइबर धोखाधड़ी से निपटने के उपायों पर भी चर्चा हुई।
इस बैठक से प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि केवल लोगों को गरीबी से बाहर निकालना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखना भी जरूरी है। इसके लिए बचत, वित्तीय अनुशासन और सामाजिक भागीदारी को अहम माना जा रहा है।


