कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है। राहुल गांधी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री के साथ किसी भी मंच पर सीधे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बहस में लंबे भाषणों के बजाय सवालों के सीधे जवाब होने चाहिए। राहुल ने यहां तक सुझाव दिया कि इस बहस के लिए उद्योगपति गौतम अदाणी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत को निर्णायक की भूमिका दी जा सकती है।
राहुल गांधी की इस चुनौती से एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं। राहुल लगातार प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। अब उन्होंने सार्वजनिक मंच पर आमने-सामने चर्चा की मांग दोहराई है।
इंस्टाग्राम के सवाल-जवाब सत्र में उठाया मुद्दा
दरअसल, शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर ‘आस्क मी’ सेशन के दौरान एक यूजर ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि जब भाजपा संसद को ही बहस के लिए सही मंच बता रही है, तो वे प्रधानमंत्री के साथ अलग से सार्वजनिक बहस की मांग क्यों कर रहे हैं?
इस पर राहुल गांधी ने कहा कि संसद में उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जाता। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने के दौरान उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया। राहुल ने कृषि कानूनों, वोट चोरी, एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण), चीन, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की किताब और एपस्टीन से जुड़े मुद्दों का उल्लेख किया।
उनका कहना था कि इन विषयों पर प्रधानमंत्री के साथ सीधे सवाल-जवाब होने चाहिए, ताकि जनता के सामने दोनों पक्षों की बात आ सके।
एक मेज पर आमने-सामने बैठने का दिया प्रस्ताव
राहुल गांधी ने बहस का प्रारूप बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वह एक मेज पर आमने-सामने बैठें। दोनों को एक-दूसरे से सवाल पूछने और आरोपों का जवाब देने का मौका मिलना चाहिए। इसमें लंबे भाषणों और तैयार राजनीतिक वक्तव्यों की जगह सीधी बातचीत होनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उनके खिलाफ आरोप लगाएं और वह प्रधानमंत्री से सवाल करें। राहुल ने दोहराया कि इस बहस के लिए गौतम अदाणी या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को निर्णायक नियुक्त किए जाने पर भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
इस दौरान उन्होंने दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री उनके साथ आमने-सामने बहस करते हैं तो उसके बाद वह प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यह राहुल गांधी का राजनीतिक दावा है, न कि किसी प्रस्तावित बहस का परिणाम।
पहले भी कई बार दे चुके हैं चुनौती
यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को सार्वजनिक बहस के लिए चुनौती दी है। इससे पहले भी उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट साझा कर प्रधानमंत्री से किसी भी मंच पर बहस करने की मांग की थी।
राहुल ने राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों, आर्थिक व्यवस्था और अदाणी से जुड़े मामलों को चर्चा के प्रमुख विषयों में शामिल करने की बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि बहस में मीडिया और देश के युवाओं को मौजूद रहना चाहिए।
दूसरी ओर, भाजपा के नेताओं ने राहुल की मांग पर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि संसद पहले से ही बहस का मंच उपलब्ध कराती है। उन्होंने राहुल गांधी से नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए सदन में चर्चा करने की बात कही थी।
इस तरह बहस को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी की ओर से इस नई चुनौती पर आमने-सामने की बहस के लिए सहमति की कोई जानकारी सामने नहीं आई है।
