सरकारी अधिकारियों के बीच सोशल मीडिया पर रील्स, वीडियो, स्टोरी और व्यक्तिगत राय साझा करने का बढ़ता चलन अब सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया है। अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर सरकार एक अलग ‘सोशल मीडिया आचार संहिता’ (Social Media Code of Conduct) लाने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करना है।
जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ नौकरशाहों को अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता लाने की संभावना पर विचार करने का निर्देश दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने इस सप्ताह नौकरशाहों को भेजे संदेश में प्रधानमंत्री के साथ सचिवों की बैठक में सामने आए प्रमुख बिंदुओं की जानकारी दी।
ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल पर चिंता
सरकार की चिंता की एक बड़ी वजह अधिकारियों के बीच सोशल मीडिया का बढ़ता इस्तेमाल है। कई अधिकारी कार्यालय या ड्यूटी के दौरान रील्स और वीडियो देखने, उन्हें शेयर करने या सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने में समय बिताते हैं। इसके अलावा कुछ मामलों में अधिकारी अपने काम, पद और सरकारी जिम्मेदारियों का सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रचार या महिमामंडन करते हुए भी नजर आते हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों के आचरण को लेकर मौजूदा नियम उस दौर में बनाए गए थे, जब सोशल मीडिया का अस्तित्व ही नहीं था। इसलिए आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट और विशिष्ट प्रावधानों की जरूरत महसूस की जा रही है।
मौजूदा आचरण नियम सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार से जुड़े कई पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत पोस्ट, वीडियो, राय, सरकारी पद के प्रचार और कार्यालय समय में सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट नियमों की कमी है। ऐसे में प्रस्तावित कोड इस अंतर को भर सकता है।
‘एक भारत’ पोर्टल पर भी काम
प्रधानमंत्री मोदी ने सचिवों के साथ बातचीत के दौरान नागरिक सेवाओं को आसान बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय से ‘एक भारत’ पोर्टल को जल्द शुरू करने की दिशा में काम करने को कहा है।
इस पोर्टल का उद्देश्य नागरिकों को अलग-अलग सरकारी सेवाओं के लिए कई वेबसाइटों पर अलग-अलग लॉगिन करने की परेशानी से राहत देना है। मौजूदा व्यवस्था में लोगों को विभिन्न सरकारी पोर्टल्स के लिए अलग-अलग यूजरनेम और पासवर्ड याद रखने पड़ते हैं।
प्रस्तावित व्यवस्था के तहत एक ही यूजरनेम और पासवर्ड के जरिए कई सरकारी सेवाओं और पोर्टल्स तक पहुंच उपलब्ध कराने की योजना है। अधिकारियों के मुताबिक, इस संबंध में संबंधित विभागों के बीच कई दौर की बैठकें भी हो चुकी हैं।
इस तरह सरकार एक ओर सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के लिए नए नियम बनाने पर विचार कर रही है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों के लिए सरकारी डिजिटल सेवाओं को एकीकृत और आसान बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है।
