बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी आगामी विवादित फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ (Kala Hiran: The Battle for Legacy) के निर्माण, प्रमोशन और रिलीज पर तत्काल रोक (अंतरिम राहत) लगाने से साफ इनकार कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की सुनवाई को जुलाई तक के लिए टाल दिया है।
कोर्ट में क्या हुआ? क्यों नहीं मिली राहत?
जस्टिस मधु जैन की अवकाशकालीन पीठ (Vacation Bench) के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट से फिल्म पर तुरंत अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। हालांकि, फिल्म निर्माताओं के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उन्हें बुधवार को याचिका की केवल आंशिक कॉपी ही सौंपी गई थी, पूरी मुख्य याचिका (Plaint) नहीं मिली है।
- दस्तावेज पूरे करने के निर्देश: कोर्ट ने सलमान खान की लीगल टीम को आदेश दिया कि वे प्रतिवादियों (फिल्म मेकर्स) को याचिका के सभी जरूरी दस्तावेज मुहैया कराएं।
- कोई अंतरिम राहत नहीं: कोर्ट ने फिल्म की रिलीज या टीजर पर किसी भी तरह का तात्कालिक प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया।
- अगली सुनवाई टली: अब इस मामले को नियमित रोस्टर बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया गया है, जहां 1 जुलाई 2026 को अगली विस्तृत सुनवाई होगी। सलमान के वकीलों ने कोर्ट से जल्दी की कोई तारीख देने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।
सलमान खान की क्या हैं आपत्तियां?
सलमान खान ने अपनी ‘पर्सनैलिटी राइट्स’ (Personality Rights) और छवि के उल्लंघन का हवाला देते हुए यह मुकदमा दायर किया है। उनका कहना है:
- पहचान का गलत इस्तेमाल: फिल्म के पोस्टर्स और टीजर में एक ऐसे मुख्य किरदार को दिखाया गया है जो हूबहू सलमान खान जैसा दिखता है और उसने अभिनेता का सिग्नेचर ‘फिरोजा (ब्लू) ब्रेसलेट’ भी पहना हुआ है।
- गलत नैरेटिव और केस पर असर: फिल्म का विषय सलमान के 1998 के काले हिरण शिकार मामले और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ चल रहे विवाद पर आधारित है। पोस्टर में उस किरदार को बंदूक पकड़े दिखाया गया है, जबकि असल जिंदगी में सलमान आर्म्स एक्ट मामले में बरी हो चुके हैं। अभिनेता का तर्क है कि इससे उनकी छवि खराब होगी और कोर्ट में लंबित मामलों के निष्पक्ष ट्रायल पर असर पड़ सकता है।
मेकर्स का क्या है पक्ष?
दूसरी तरफ, फिल्म के निर्माता अमित जानी और जानी फायरफॉक्स फिल्म्स का दावा है कि यह फिल्म सलमान खान की बायोपिक नहीं है। यह बिश्नोई समाज के वन्यजीव संरक्षण के संघर्ष और पब्लिक डोमेन में पहले से मौजूद अदालती घटनाक्रमों पर आधारित एक स्वतंत्र कहानी है। सुनवाई के दौरान मेकर्स ने यह भी बताया कि इस फिल्म को लेकर उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है।
