ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ।