ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1966 ਤੋਂ BBMB ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਊਰਜਾ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ।