ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਾਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏਗੀ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਵੋਟ ਸਟੰਟ ?

2022 ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਂਦਿਆ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ ਇਸਜ ਬਾਰੇ ਪੱਕਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇ ਕਿ ਸਬ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਰ ਪੈਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਫਿਕਸਡ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅੰਤਾ, ਔਰਿਯ ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ਸਥਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।


ਦੱਸ ਦਈਏ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਰੀਐਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਊਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੀ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਖਰੀਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੂਬਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਬੋਝ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੰਤਾ ਅਤੇ ਔਰੀਯਾ ਸਥਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ 12.86 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 13.18 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰ 32ਵੇਂ, 33ਵੇਂ ਅਤੇ 34ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ 2016-17 ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। 2018 ਵਿਚ ਸਿਫਰ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੇ 2019 ਵਿਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।


ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਐਮਡੀ ਏ ਵੇਨੁ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ 2016 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸੰਭਾਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਵਾ ਚ ਗੱਲਾ ਨੇ ਯਾ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

MUST READ