ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ? ਜਾਣੋ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਈ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ।


ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ (ਐਸ.ਏ.ਪੀ) ਵਿੱਚ ਐਲਾਨਿਆ ਮਹਿਜ਼ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵਾਧਾ ਬੇਹੱਦ ਹਤਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017-18 ‘ਚ ਕੇਵਲ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਵਿੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।” ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗੰਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਿਆ ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ 2017 ਵਿੱਚ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਵਧ ਕੇ 40,000-42,000 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।


ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਦ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਸੁੱਟਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 358 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ 30-35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕ ਸਮਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ 4 ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਐਸ.ਏ.ਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਐਲਾਨੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਅ ਦਿੰਦਾ ਸੀ।


ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਵਿਕਾਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16 ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 9 ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗੰਨੇ ‘ਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਤੱਥ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ, ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।


ਇਸ ਨਾਲਾਇਕੀ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸੰਧਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਗੰਨਾਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਦਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਮਾਫ਼ੀਆ ਵੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਨਾ ਜਮਾ ਸਕਦਾ।ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜੇ ਬਕਾਏ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੂਗਰਕੇਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ-1966 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਿੱਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 160 ਕਰੋੜ ਮੂਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 106 ਕਰੋੜ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਸਿਰ ਹੈ।

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਨਵੇਂ ਪੀੜਨ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੱਜਲਖੁਆਰੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ।

MUST READ