WhatsApp ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਮਜਬੂਰ
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੈਸਕ:- ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਐਨ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਤੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਵੀਂ ਗੁਪਤਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਤਕਾਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ (ਨੀਤੀ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।” ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਕੋ ਜੱਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ।
