ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ?

2022 ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 1920 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਲਰ, cogeneration ਆਦਿ ਲਈ 122 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।


‘ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਗੇਂਦ ਸਰਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਰਸਾਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਚ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਰਦੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।


ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਲਗਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੇਂਟ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀ ਡੇਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੂਬਾ ਦਾ ਟੈਗ ਅਜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਟਾਟਾ ਨੈਨੋ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁਕ ਸਨ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ।


ਅੱਤਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। 2016 ’ਚ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।


ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

MUST READ