“ਹਰਿਆਣਾ SGPC ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ” : ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਫਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਜੇ ਵੀ ਐੱਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ. ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2014 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

MUST READ