ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ: SKM
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ:- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ “ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ” ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐਸਕੇਐਮ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ “ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ” ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। “ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਿਣ-ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ”ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ” ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।” ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਫ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ “ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਡਾਨੀ, ਵਾਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ “ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ” ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਕਿਸਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।”
