ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਸਾਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ, ਜਾਣੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ:- ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਸਪਾ), ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐਨਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਦ੍ਰਵਿਡ ਮੁੰਨੇਤਰਾ ਕਾਜਗਮ (ਡੀਐਮਕੇ) ਸਮੇਤ 12 ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ “ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ” ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਮਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਜਬੂਤ ਸਥਾਨ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਬਨੰਣਗੇ ਅੱਜ ਕਾਲੀ ਪੱਗ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ‘ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਗਾਉਣਗੇ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਫੁਲ ਅਲਰਟ ‘ਤੇ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਪੀ.ਆਰ.ਓ.) ਚਿੰਨਮਈ ਬਿਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਸਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਫੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਾਂ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਵੀਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਕਰਮ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ 300 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਭਾਰਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ।ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ। ”
