ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ :- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੇਂਚ ‘ਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ- ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਮੁੜ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਤਿੰਨ ਹਫਤੇ ਕਿਉਂ? ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮਹਿਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? … ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।” ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।” ਇਸਦੇ ਜੁਆਬ ‘ਚ ਵਕੀਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1995 ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ ਆਪਣੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ 25 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ 1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ “ਚੰਗੀ ਤਾਰੀਖ” ਸੀ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਇਕ ਚੰਗਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, “ਹੋਰ ਸਹਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ 550 ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ।” ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।” ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਕਸ਼ਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ।
