ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੱਟਣ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ, ਹੁਣ ਮਜੂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮਾਫ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨ ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 2.85 ਲੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 5.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 4600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਮੇਸ਼ ਅਕਾਦਮੀ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ 2.85 ਲੱਖ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਗੇ। ਉਧਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬ੍ਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਮਾਉਂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਬਲੀ ਅਟਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਲਖਵੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1 ਤੋ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ, ਸਨਦਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਘਰੇ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਊਠ ਤੋਂ ਛਾਨਣੀ ਲਾਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਧਨਾਢਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਘਰ-ਘਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜਿ੍ਹਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੇਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।

MUST READ