ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਡੀ ਗਈ ਨਵੀ ਚਾਲ, ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਤ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ (ਸੀਜ਼ਨ 2021-22) ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 17 ਤੋਂ 16% ਫਾਰਨ ਮੈਟਰ 2 ਤੋਂ 1%, ਡਿਸਕਲਰ, ਸਪਰਾਉਟਿਡ ਅਤੇ ਡੇਮੈਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 5 ਤੋਂ 3% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀਰੀ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਲਗਭਗ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੇ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀਆਂ ਅਪਣਾ ਲਈਆਂ ਹਨ , ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰਕਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਲਗਭਗ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਜੋਕੀ ਫਸਲ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਆਦਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੀਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਸੀਜਨ 2021-22 ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਮਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਕ ਢੇਰੀ ਵੀ ਖ੍ਰੀਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਜਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਰੀਦ ਸੀਜਨ 2021-22 ਲਈ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਚਾਵਲ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ, ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ , ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੈਡਲਾਂ ਵਿਚ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਦਾਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਰੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਣਕ ਸਕੈਂਡਲ ਤੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜੀਰੀ ਸਕੈਂਡਲ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਰੀ ਤੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਰਾਇਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਰਾਂ ਸਨਅਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਭਗ 3-4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ 3-3 ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਕਿਊਰਟੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰਮ ਪਾਲ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖ੍ਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੇਕ ਬਾਦਲਾਂ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਦੈਂਤ ਜੀਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 01.10.2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਪਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2022 ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
